गठबन्धन सरकारले आज मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः सशक्त बनाउन नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर थापाले अर्थमन्त्री सुष्मा अर्यालसँगै पत्रकार सम्मेलनमा नीति कार्यान्वयनका लागि रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि, र विदेशी लगानी आकर्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
“हामी सबैका लागि समावेशी र दिगो आर्थिक वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौं,” प्रधानमन्त्री थापाले बताए। उनले विशेष गरी कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुरा दोहोर्याए, जसले महामारीका समयमा ठूलो असर बेहोरेको थियो।
विपक्षी दलले भने यस योजनाका केही प्रस्तावहरूलाई व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना गरेको छ। विपक्षी नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रस्तावित बजेट वितरणलाई “अवास्तविक र अस्थिर” भन्दै देशको वर्तमान ऋण अवस्थालाई दृष्टिगत नगरेको आरोप लगाए।
अर्थतन्त्रका विश्लेषकहरूबीच यो विषयमा मतभेद देखिएको छ। कतिपयले सरकारको दिगो विकासको लक्ष्यको प्रशंसा गरेका छन् भने केहीले पारदर्शी कार्यान्वयनको अभावमा यसले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव: सांसदहरू र जनताबीच मिश्रित प्रतिक्रिया
अर्को तर्फ, नेपालको संविधानमा संशोधन गर्ने विषयमा संसदमा छलफलले तीव्रता पाएको छ। यसले सांसदहरू र जनताबीच मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गराएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा प्रादेशिक स्वायत्तता र न्यायिक सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले लामो समयदेखि रहँदै आएको शासन र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
“संविधान संशोधन मुलुकको दीर्घकालीन आवश्यकता हो,”